जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने जारी किए आदेश, अधिकारियों को सौंपी गईं अलग-अलग जिम्मेदारियां
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश
हरिद्वार। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत जनपद में निर्वाचन से जुड़े 29 प्रमुख कार्यों के लिए नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। इस संबंध में आदेश जारी कर अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं।
निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के लिए मतदान और मतगणना कार्मिकों की तैनाती, प्रशिक्षण, ईवीएम-वीवीपैट प्रबंधन, मतदाता जागरूकता, परिवहन, सुरक्षा व्यवस्था तथा निर्वाचन व्यय की निगरानी सहित विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।
मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र को मतदान एवं मतगणना कार्मिक व्यवस्था तथा स्वीप कार्यक्रम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता को मतदान स्थलों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और परिवहन व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ईवीएम एवं वीवीपैट प्रबंधन के लिए अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार तथा प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को नामित किया गया है।
इसी क्रम में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की जिम्मेदारी नगर आयुक्त नंदन कुमार को दी गई है। वरिष्ठ कोषाधिकारी अजय कुमार निर्वाचन व्यय की निगरानी करेंगे, जबकि जिला सूचना अधिकारी रती लाल शाह मीडिया एवं सूचना व्यवस्था का कार्य संभालेंगे।
इसके अलावा कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा योजना, मतदाता सूची, शिकायत निवारण, दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा, वीडियोग्राफी, जीपीएस ट्रैकिंग और माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन संबंधी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
