उत्तराखंड विधि कांग्रेस ने किया अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन

कांग्रेस की सरकार बनने पर अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान का आश्वासन : हरक सिंह रावत

हरिद्वार, 3 अक्टूबर। उत्तराखंड विधि कांग्रेस की ओर से प्रेस क्लब सभागार में अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में अधिवक्ताओं ने अपनी विभिन्न समस्याएं उठाते हुए उनके समाधान की मांग की। मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के समक्ष अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने, नए अधिवक्ताओं को पांच वर्ष तक प्रतिमाह पांच हजार रुपये स्टाइपेंड देने, 10 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार और बीमा सुविधा उपलब्ध कराने सहित कई मांगें रखी गईं।

अधिवक्ताओं ने सरकार पर अनदेखी का लगाया आरोप

कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट उमेश जोशी और जिलाध्यक्ष एडवोकेट राकेश राजपूत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में विभिन्न वर्गों के साथ अधिवक्ता भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन को कई बार समस्याओं से अवगत कराने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। महंगाई के दौर में नए अधिवक्ताओं के सामने आर्थिक चुनौतियां हैं, ऐसे में स्टाइपेंड मिलने से उन्हें राहत मिल सकती है।

सरकार बनने पर मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन

सम्मेलन को संबोधित करते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनके हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

उन्होंने भाजपा सरकार पर वकीलों, किसानों, शिक्षकों, मजदूरों, छात्रों और व्यापारियों से जुड़े मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने अंकिता भंडारी मामले, भ्रष्टाचार के आरोपों तथा अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की।

सम्मेलन में महामंत्री एडवोकेट विवेक जकारिया, कोषाध्यक्ष हेमंत राय, उपाध्यक्ष एडवोकेट गुरमीत सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता एवं कांग्रेस नेता मौजूद रहे।